मुंबई : आपल्या आडमुठ्या आणि हटवादी भूमिकेने मुंबईतील एका मोडकळीस आलेल्या निवासी इमारतीच्या पुनर्बांधणीची योजना गेली सहा वर्षे रखडून ठेवणार्‍या विठोबा रामचंद्र कोंडविलकर या एकमेव रहिवाशास उच्च न्यायालयाने वठणीवर आणले असून त्यांना येत्या ३० एप्रिलपर्यंत घर खाली करण्याचा आदेश दिला आहे. इमारतीतील इतर १९ कुटुंबे चार वर्षांपूर्वीच आपापल्या जागा सोडून पर्यायी जागांमध्ये राहायला गेली आहेत.
शास्त्रीनगर, पहाडी, गोरेगाव येथील ‘विजयज्वाला’ नावाची ही इमारत ‘म्हाडा’च्या मालकीची आहे. महापालिकेने ही इमारत ‘धोकादायक’ म्हणून जाहीर केल्यावर इमारतीच्या सोसायटीने सप्टेंबर २०१४ मध्ये इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. ‘म्हाडा’कडून ‘ना हरकत’ दाखला घेतल्यानंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये सोसायटीने मे. चिराग इन्फ्रा प्रॉजेक्ट्स प्रा. लि या कंपनीला पुनर्बांधणीसाठी विकासक नेमले. परंतु सहा वर्षे वाट पाहूनही कोंडविलकर हे एकमेव रहिवासी जागा सोडत नाहीत हे पाहून कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका केली. ती मंजूर करून न्या. गौतम पटेल यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
दिलेल्या मुदतीत कोंडविलकर यांनी स्वत:हून जागा खाली केली नाही तर ‘कोर्ट रीसिव्हर’ने पोलिसांची मदत घेऊन सक्तीने ती खाली करून घ्यावी. तसेच कोंडविलकर यांचा मागील अनुभव लक्षात घेता त्यांनी ‘कोर्ट रीसिव्हर’च्या कर्मचाऱ्यावर कोणतेही आरोप करणारी तक्रार केली तरी पोलिसांनी तिची दखल घेऊ नये, असाही आदेश दिला गेला.
इमारतीचा पुनर्विकास होईपर्यंत विकासक, इतर रहिवाशांना दिले त्याप्रमाणे कोंडविलकर यांनाही पर्यायी जागा किंवा पर्यायी जागेचे भाडे देईल आणि इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर तिच्यात कोंडविलकर यांना त्यांच्या वाट्याचे घर देईल, असेही न्यायालयाने निकालात नमूद केले.
सुनावणी सुरू असताना न्या. पटेल यांनी कोंडविलकर यांना अनेक वेळा असे सांगितले की, तुम्ही स्वत: जागा खाली करण्याची एखादी तारीख सांगत असाल तर मी त्यात आणखी दोन आठवडे वाढवून देईन. आताचा हा निकाल देऊन झाल्यावरही न्यायमूर्तींनी हा प्रस्ताव त्यांच्यापुढे पुन्हा ठेवला. पण कोंडविलकर यांनी हटवादीपणा सोडला नाही.
ही इमारत ‘म्हाडा’ने मुळात दुर्बल वर्गातील लोकांसाठी बांधली होती. त्यामुळे सरकारच्या समाजकल्याण आणि सामाजिक विकास खात्याची परवानगी घेतल्याशिवाय तिचा पुनर्विकास करता येणार नाही, हे एकच पालुपद कोंडविलकर यांनी सुरू ठेवले. त्यावर न्या. पटेल यांनी म्हटले की, हे खुळ त्यांच्या डोक्यात कोणी भरवून दिले ते काही कळत नाही. समाजकल्याण खात्याचा याच्याशी संबंध काय, असे विचारूनही ते काही समर्पक उत्तर देत नाहीत. त्यांच्या या म्हणण्यात काहीच दम नसल्याने तो विचार करण्यालायकही नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, गेल्या सहा वर्षांत कोंडविलकर यांनी या पुनर्विकास योजनेसंबंधी विविध न्यायालयांत एकूण १३ प्रकरणे दाखल केली. पण त्यापैकी एकातही त्यांनी सोसायटीच्या ठरावाला किंवा विकासकाशी केलेल्या कराराला आव्हान दिलेले नाही. सोसायटी जेव्हा एखादा ठराव बहुमताने करते तेव्हा तो सर्व सदस्यांवर बंधनकारक असतो. एखाद्या सदस्यास तो निर्णय मान्य नसेल तरी त्याला तो पाळावाच लागतो.
कोंडविलकर यांच्या हटवादीपणावर कठोर भाष्य करताना निकालपत्र म्हणते : एकमेव सदस्याच्या आडमुठेपणाने इमारतीचा पुनर्विकास लटकून राहण्याचे हे प्रकरण केवळ अनोखेच नव्हे तर धक्कादायक म्हणण्याच्याही पलीकडचे आहे. इमारत धोकादायक अवस्थेत आहे, तिथे राहणे आपल्यासह सर्वांच्याच जीवाला धोकादायक आहे या गोष्टींची कोंडविलकर यांना जराही फिकीर नाही. चांगले काय आणि वाईट काय हे फक्त आपल्यालाच कळते व इतरांच्या भल्याचे काय हेही फक्त आपणच सांगू शकतो, असा त्यांना तोरा आहे. त्यांना कायद्याची, न्यायाची व न्यायव्यवस्थेचीही चाड नाही. झाले तेवढे खूप झाले. यापुढे हे खपवून घेतले जाणार नाही, हे कोंडविलकर यांना सांगण्याची वेळ आली आहे.
Comments